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मेरे लिए निर्णायक थी वह रात’... अगर तत्कालीन जिलाधिकारी के.के नायर न होते, तो रामलला के प्राकट्य की पटकथा रह जाती अधूरी
मेरे लिए निर्णायक थी वह रात’... अगर तत्कालीन जिलाधिकारी के.के नायर न होते, तो रामलला के प्राकट्य की पटकथा रह जाती अधूरी
तत्कालीन जिलाधिकारी केके नायर ने तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत के आदेश को मानने से इनकार कर दिया था। उनका इस प्रतिष्ठानिहित निर्णय न केवल उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रतीक है, बल्कि इससे रामलला के प्राकट्य की पटकथा में भी एक महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ता है। उनके इनकार ने साबित किया कि रामलला को उनकी जन्मभूमि से हटाने का प्रयास विफल रहा है। यह घटना उन व्यक्तिगतियों की साहसपूर्ण उपस्थिति को प्रमोट करने का उदाहरण है, जिन्होंने समाज में अपने सिद्धांतों और मूल्यों के लिए खड़े होकर इस सार्वजनिक मुद्दे में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्हें फैजाबाद के जिलाधिकारी के रूप में नियुक्ति होने के से ही कुछ अधिक समय हुआ था, लेकिन उनकी साहसपूर्ण नीति ने इस स्थानीय मुद्दे को एक नए परिप्रेक्ष्य में रख दिया है।
रमाशरण अवस्थी, अयोध्या। IAS KK NAIR:
रात्रि और तत्कालीन जिलाधिकारी केके नायर ने मेरे लिए एक निर्णायक मोमेंट बना दिया। उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत के आदेश को मानने से इनकार कर दिया था। उनका इस प्रतिष्ठानिहित निर्णय न केवल उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रतीक है, बल्कि इससे रामलला के प्राकट्य की पटकथा में भी एक महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ता है। उनके इनकार ने साबित किया कि रामलला को उनकी जन्मभूमि से हटाने का प्रयास विफल रहा है। यह घटना उन व्यक्तिगतियों की साहसपूर्ण उपस्थिति को प्रमोट करने का उदाहरण है, जिन्होंने समाज में अपने सिद्धांतों और मूल्यों के लिए खड़े होकर इस सार्वजनिक मुद्दे में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्हें फैजाबाद के जिलाधिकारी के रूप में नियुक्ति होने के से ही कुछ अधिक समय हुआ था, लेकिन उनकी साहसपूर्ण नीति ने इस स्थानीय मुद्दे को एक नए परिप्रेक्ष्य में रख दिया है।
केके नायर पर मूर्ति हटवान का बढ़ा दबाव
1949 ई. की 22-23 दिसंबर की रात में, जब रामलला का प्राकट्य हुआ, तो इस घटना ने राजनीतिक दलों और सरकारों के बीच एक विवाद का केंद्र बना दिया। इस समय, भारत की तत्कालीन संघर्षरत सरकार एवं प्रदेश सरकारों के बीच सहयोग और विभाजन की दिशा में जोर बढ़ा। केंद्र की नेतृत्व में थी जवाहरलाल नेहरू की सरकार और प्रदेश की सरकार में गोविंद वल्लभ पंत की नेतृत्व में यह स्थिति उत्पन्न हुई थी।
मंदिर बनाने को लेकर दिया सुझाव
नायर ने अपने अधीनस्थ तत्कालीन सिटी मजिस्ट्रेट गुरुदत्त सिंह को जांच कर रिपोर्ट सौंपने का निर्णय लिया। रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि हिंदू समुदाय अयोध्या को भगवान राम (रामलला) के जन्मस्थान के रूप में मानता है, लेकिन मुस्लिम समुदाय वहां मस्जिद का दावा कर रहा है और इससे समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। गुरुदत्त सिंह ने सुझाव दिया कि एक बड़ा मंदिर वहां बनाया जाए और इसके लिए सरकार को जमीन उपलब्ध करानी चाहिए।
रिपोर्ट के आधार पर नायर ने मुसलमानों को मंदिर के पांच सौ मीटर के दायरे में जाने पर रोक लगाने का आदेश जारी किया। इस सार्वजनिक प्रतिबंध का परिणामस्वरूप, विवाद और तनाव बढ़ने लगे, जो आगे जाकर अयोध्या के मंदिर-मस्जिद विवाद का निर्माण करेगा।
प्रधानमंत्री नेहरू ने तत्कालीन स्थिति का समीक्षा करने और समाधान निकालने के लिए राज्य सरकार से जांच की रिपोर्ट मांगी। राज्य के मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने जिलाधिकारी केके नायर को इस मामले में जांच-पूछताछ करने के लिए निर्देशित किया। इस समय की घटनाएं दिखाती हैं कि रामलला के प्राकट्य के बाद का वक्त समर्थन और विरोध की दोनों ओर बढ़ रहा था, जो बाद में अयोध्या के मंदिर-मस्जिद विवाद के कारण चर्चाओं का केंद्र बना।
मंदिर बनाने को लेकर दिया सुझाव
नायर ने अपने अधीनस्थ तत्कालीन सिटी मजिस्ट्रेट गुरुदत्त सिंह को जांच कर रिपोर्ट सौंपने का निर्णय लिया। रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि हिंदू समुदाय अयोध्या को भगवान राम (रामलला) के जन्मस्थान के रूप में मानता है, लेकिन मुस्लिम समुदाय वहां मस्जिद का दावा कर रहा है और इससे समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। गुरुदत्त सिंह ने सुझाव दिया कि एक बड़ा मंदिर वहां बनाया जाए और इसके लिए सरकार को जमीन उपलब्ध करानी चाहिए।
रिपोर्ट के आधार पर नायर ने मुसलमानों को मंदिर के पांच सौ मीटर के दायरे में जाने पर रोक लगाने का आदेश जारी किया। इस सार्वजनिक प्रतिबंध का परिणामस्वरूप, विवाद और तनाव बढ़ने लगे, जो आगे जाकर अयोध्या के मंदिर-मस्जिद विवाद का निर्माण करेगा।
इसलिए नायर को नौकरी से हटाने का दिया गया निर्देश
नायर ने दूसरी ओर एक आदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने निर्देश दिया कि प्रतिदिन शिशु राम की पूजा की जानी चाहिए। इस आदेश में उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार को पूजा का खर्च और पूजा कराने वाले पुजारी का वेतन वहन करना चाहिए। हालांकि, इस आदेश ने विवाद पैदा किया और तत्कालीन केंद्र सरकार ने इसे देखते हुए नायर को तुरंत नौकरी से हटाने का आदेश दिया।
इसके परिणामस्वरूप, यह समझाया जा सकता है कि नायर की यह कदम राजनीतिक और सामाजिक विवादों को और भी बढ़ा दिया और उनकी नौकरी से हटाई जाने वाली घटना ने उन्हें सुर्खियों में लाया।
बर्खास्त होने पर खटखटाया अदालत का दरवाजा
जब नायर को बर्खास्त किया गया, तो उन्होंने अदालत में जाकर स्वयं सरकारी आदेश के खिलाफ सफलतापूर्वक बहस की। उन्होंने अपनी नौकरी पर वापसी के लिए मुकाबला किया और अदालत ने उनके पक्ष में फैसला किया। कोर्ट ने आदेश दिया कि नायर को बहाल किया जाए और उन्हें उसी स्थान पर काम करने का अधिकार है। 1952 में, नायर ने सेवा से त्यागपत्र दे दिया, जो एक बहाली की प्रक्रिया के बाद हुई।
केके नायर का 1977 में हुआ निधन
इस योगदान के परिणामस्वरूप, 1962 में नायर और उनकी पत्नी शकुंतला नैयर को बहराइच और कैसरगंज से सांसद माना गया। शकुंतला ने इसके बाद दो बार और सांसद का कर्तव्य निभाया। नायर ने सत्ताबद्धता की राजनीति में अपनी अहम भूमिका के लिए पहचान बनाई।
नायर ने 7 सितंबर 1977 को अपने केरल के गृह नगर में अंतिम सांस ली, लेकिन मेरे लिए वह सदैव जीवंत रहेंगे। उनके योगदान का अद्वितीयता और आदर्शों ने मेरे जीवन को प्रशिक्षित किया है। अगर वह न होते तो, आज मैं रामलला के भव्य मंदिर में उनके साथ होने वाले उत्सव में भागीदार नहीं हो सकता। उन्होंने मेरे राम के लिए जो किया, उसके लिए मैं उन्हें कृतज्ञता और आभारी रहूँगी, और मैं उनकी आत्मा को श्रीराम की शरण में परम विश्राम का आनंद प्राप्त करने की कामना करती हूँ।
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